झुंझुनूं : 82.32 प्रतिशत टारगेट हासिल:पीएम आवास योजना में झुंझुनूं प्रदेश में पहले नंबर पर, 270 पक्के मकान बने

झुंझुनूं : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में वर्ष 2019 के सर्वे के अनुसार जिले में जरूरतमंद लोगों के लिए 328 पक्के मकान बनाने का लक्ष्य था। इसक मुकाबले झुंझुनूं जिला अब तक 82.32 प्रतिशत टारगेट हासिल पर राजस्थान में अव्वल है।

जिले में सर्वाधिक टारगेट झुंझुनूं ब्लॉक में शतप्रतिशत पूरा हुआ है, वहीं सबसे कम मंडावा ब्लॉक में 61.76 फीसदी लक्ष्य प्राप्त किया है। जिला नोडल अधिकारी विजेंद्र सिंह ढाका ने बताया कि वर्ष 2019 के सर्वे के दौरान जो जरूरतमंद लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के योग्य थे

उसके अनुसार जिले के पंचायत क्षेत्र में 328 पक्के मकान बनाने थे। उसमें से 270 मकान पूरे बन चुके हैं। जबकि 248 लाभार्थियों के खातों में रुपए डाल दिए गए हैं। अब 58 मकान पेडिंग चल रहे हैं। इनको मार्च, 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। योजना में जरूरतमंदों को पक्का घर बनाकर दिया जाता है।

46 लोगों के खाते में होना है तीसरी किश्त का भुगतान
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत चयनित जरूरतमंद लोगों को दो कमरे का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से तीन किश्तों में एक लाख 20 हजार रुपए का भुगतान किया जाना है। जिले के 328 में से 270 पक्के मकान का काम पूरा हो गया। लेकिन अभी 11 जनों को 15 हजार रुपए की प्रथम किश्त, 20 जनों को 45 हजार रुपए की द्वितीय किश्त व 46 जनों को 60 हजार रुपए की तृतीय किश्त मिलना बाकी है। इनकी एफटीओ बना दी गई है। जल्द ही किश्त जारी हो जाएगी।

टारगेट में मिले 13 मकान बनाकर झुंझुनूं पंचायत समिति टॉपर
झुंझुनूं जिले को वर्ष 2021-22 के लिए 328 मकान बनाने का टारगेट मिला था। इसके बाद में 11 पंचायत समितियों में टारगेट वितरित किया गया। जिसमें सर्वाधिक लक्ष्य अलसीसर को 69 पक्के मकान का लक्ष्य मिला था, इसमें से 72.46 फीसदी यानी 50 मकान बन कर तैयार हो गए। जबकि सबसे कम लक्ष्य झुंझुनूं पंचायत समिति को 13 का मिला था। जिसमें अपना शत प्रतिशत लक्ष्य यानी 13 मकान बनाकर तैयार कर दिए।

वर्ष 2019 के सर्वे के अनुसार योजना के तहत जिले में 328 पक्के मकान बनाने का टारगेट मिला था। 82 फीसदी लक्ष्य पूरा कर लिया है। मार्च 2023 तक शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। जिनकी किश्त बकाया है उनके खाते में भी जल्द ही भुगतान हो जाएगा।
जवाहर चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद

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