कोर्ट में जैसे ही मामला उठाया गया, याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने बेंच से अनुरोध किया कि जब तक अदालत मामले पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेती, तब तक सर्वेक्षण के प्रकाशन पर रोक लगा दी जाए। वकील अपराजिता ने कहा- सारा डेटा पहले ही अपलोड किया जा चुका है। हम अदालत से सर्वेक्षण के प्रकाशन को रोकने का अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन बेंच ने उनके तर्कों से प्रभावित हुए बिना कहा- “कृपया, मामले पर बहस करें। हम पक्षों को सुने बिना कुछ भी नहीं रोक रहे हैं। हम प्रथम दृष्टया मामले पर आपकी बात सुनेंगे और उनसे खंडन करने के लिए कहेंगे। यदि आप प्रथम दृष्टया संतोषजनक मामला पेश कर सकते हैं, तो हम उसके अनुसार एक आदेश पारित करेंगे, लेकिन हम अभी कोई आदेश पारित नहीं करने जा रहे हैं।”

इससे पहले मामले की सुनवाई शुरू होने पर एनजीओ यूथ फॉर इक्वेलिटी के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने दलीलें देते हुए कहा कि बिहार सरकार का सर्वेक्षण पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लंघन है। उस फैसले में कहा गया है कि केवल एक कानून के माध्यम से ही कोई राज्य ऐसा कार्य कर सकता है जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता को प्रभावित नहीं करता हो।लेकिन यहां, राज्य सरकार ने कार्यकारी आदेश के बावजूद पूरी कवायद की। इस सर्वेक्षण को करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया था, जैसा कि पुट्टस्वामी में सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की बेंच ने निर्देश दिया था। ऐसे में जब किसी की निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है तो कार्यकारी आदेश किसी कानून का स्थान नहीं ले सकता।