जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नीलेश मुदगल
झुंझुनूं : राज्य सरकार एक ओर अपनी उपलब्धियों के लिये पूरे प्रदेश में दंभ भर रही है वही दूसरी ओर शिक्षा विभाग में पिछले तीन वर्षों से सभी वर्गों की लगभग 57000 पदों पर पदोन्नति लंबित चल रही है।
रेसला के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष प्रमेन्द्र कुल्हार ने बताया कि राजस्थान में गहलोत सरकार एक तरफ अपनी सरकार को कर्मचारी हितैषी और जनकल्याणकारी बता रही ,वही दूसरी ओर पिछले तीन चार वर्षों से शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी कैडर से लेकर वरिष्ठ अध्यापकों तक कि पदोन्नति नही हुई है ।इस कारण विद्यालयों में अलग अलग कैडर प्रिंसिपल ,व्याख्याताओ, व.अ.एवं अन्य सभी प्रकार के विषयाध्यापकों के पद रिक्त चल रहे है ।जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ठीक नही है ।अतः सरकार को नये सत्र शुरू होने से पहले सभी वर्गों की डीपीसी कर पदस्थापन देते हुए शिक्षकों सहित पूरे राजस्थान की आम जनता को राहत देवे ।
रेसला जिला मंत्री कर्मवीर पुनिया ने बताया कि वर्ष 2021 -22 से लेकर 2023-24 तंक की डीपीसी लंबित चल रही है।तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता ,व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल ,वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल और प्रिंसीपल से जिला शिक्षा अधिकारी के पदों की पदोन्नति रिक्त होने से शिक्षा की व्यवस्था चरमरा रही है ।
जिला कोषाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने बताया की पिछले दिनों नवसृजित वाइस प्रिंसिपल के पदों पर की गई पदोन्नति भी न्यायालय में स्टे की भेंट चढ़ गई है । इस कारण से विद्यालयों में विभिन्न पदों और विभिन्न विषयों की असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है ।
रेसला महिला प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने बताया की नया सत्र शुरू होने में लगभग 15 दिन शेष है लेकिन प्रदेश के शिक्षा विभाग के कार्यालय और विद्यालयों में विभिन्न विषयों के पद रिक्त होने से पूरे प्रदेश का विद्यार्थी असमजन्स की स्थिति से गुजर रहा है । साथ ही महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भी पद रिक्त चल रहे है ।
फैक्ट फ़ाइल
- शिक्षा विभाग में वर्तमान कुल रिक्त पद -57280
- जिला शिक्षा अधिकारी पदों पर रिक्त डीपीसी -280
- प्रिंसीपल पदों पर लंबित डीपीसी -7000
- वाइस प्रिंसीपल पदों पर लंबित प्रक्रिया -10000
- व्याख्याता पदों की रिक्त डीपीसी -20000
- वरिष्ठ अध्यापक पद पर रिक्त डीपीसी -20000
- वर्तमान में नव सृजित वाइस प्रिंसिपल के 10000 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया विभागीय त्रुटि के कारण न्यायालय के भेंट चढ़ गई ।
इस कारण से सभी पदों की पदोन्नति प्रक्रिया लबित हो गई। वरिष्ठ अध्यापक पद से व्याख्याता के पद पर पदोन्नति नियमो के फेर में अटकी हुई है ।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री महोदय को तुरंत संज्ञान लेते हुए विभाग में लबित सभी वर्गों की डीपीसी प्रक्रिया अतिशीघ्र सम्पन्न करवाये ताकि नये सत्र के शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग के सभी पद भरे जा सके । इस हेतु पूरे प्रदेश का शिक्षक और शिक्षार्थी सरकार को न्याय की नजर से देख रहा है ।
प्रमेन्द्र कुल्हार कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष रेसला