CM Ashok Gehlot: सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कानून व्यवस्था और महंगाई राहत शिविरों के आयोजन पर समीक्षा बैठक को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 24 अप्रेल से शुरू होने जा रहे महंगाई राहत शिविरों के लिए जिला स्तर पर अधिकारी आवश्यक प्रबंध करें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।

अधिक से अधिक फील्ड विजिट करे अधिकारी

उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इससे आमजन में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ है। उन्होंने आगामी समय में प्रदेश में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम करने के दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक फील्ड विजिट एवं जनसुनवाई कर जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया।

राज्य की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना महामारी के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। राज्य के भीलवाड़ा मॉडल की देश-विदेश में सराहना हुई। राज्य सरकार की योजनाएं आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। पुरानी पेंशन योजना और राइट टू हेल्थ लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है।

महंगाई राहत कैंपों के लिए किए जाए आवश्यक प्रबंध

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए 24 अप्रेल से महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 2700 महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से आमजन को योजनाओं से जोड़ा जा सकेगा। महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण करवाने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ निश्चित तिथि से ही मिलेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिला प्रशासन शिविरों के आयोजन से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रबंध सुनिश्चित करें। शिविरों हेतु स्थान का चयन, आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति, शिविर स्थल पर पेयजल एवं छाया का प्रबंध, भीड़ प्रबंधन, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि के लिए जिला प्रशासन आवश्यक कदम उठाए, ताकि आमजन को कोई परेशानी ना हो।

असामाजिक तत्वों के विरूद्ध हो कड़ी कार्रवाई

सीएम ने कहा कि गत वर्ष राज्य में त्यौहारों के दौरान हुई साम्प्रदायिक घटनाओं पर समय रहते काबू पाया गया एवं हिंसक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की गई। पिछले दिनों अन्य राज्यों में त्यौहारों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई, वहीं प्रदेश में सभी त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए गए।

यह प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था का परिचायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कांस्टेबल के साथ हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण

मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर ब्लास्ट आरोपियों के उच्च न्यायालय से दोषमुक्त होने के प्रकरण में लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चूरू में रसूखदार लोगों का नाम लेकर पुलिस कांस्टेबल के साथ हुई दुर्व्यवहार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिएए ताकि पुलिस प्रशासन का मनोबल बढ़ सके।

उन्होंने कहा कि जयपुर में होटल बनाने के लिए गरीब व्यक्ति का उत्पीड़न व उसकी आत्महत्या की घटना अत्यंत दुःखद है। जिला प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। गरीब व्यक्तियों को प्रभावशाली लोगों के उत्पीड़न से बचाने के लिए जिला अधिकारियों को विशेष रूप से सक्रिय होना चाहिए।

गर्मियों में पेयजल की सुचारू आपूर्ति हो सुनिश्चित

गहलोत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। कई विशेषज्ञों ने इस बार गर्मी में तापमान सामान्य से अधिक रहने की बात भी कही है। राज्य सरकार द्वारा गर्मियों में पेयजल एवं बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेयजल स्त्रोतों के विकास के लिए प्रत्येक जिले हेतु 50 लाख रुपए पृथक से प्रावधान किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इससे भी अधिक राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही, प्रति विधानसभा क्षेत्र 10 ट्यूबवेल और 40 हेंडपम्प के निर्माण की बजट घोषणा की गई है। क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त नलकूप और हेण्डपम्प का निर्माण भी करवाया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे पेयजल आपूर्ति हेतु पर्याप्त टेंकरों का प्रबंध पहले से ही कर ले।