जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नीलेश मुदगल

झुंझुनूं : जिले की प्रभारी मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आमजन को महंगाई से राहत, बचत एवं बढ़त की थीम पर पेश किया गया बजट 2023-24 पूरी तरह आमजन को समर्पित रहा है। इस बजट के क्रियान्वयन का कार्य तेजी से चल रहा है। अधिकारियों को इस बजट को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वे शनिवार को सर्किट हाऊस में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहीं थी। उन्होंने राज्य सरकार के कार्य का तुलनात्मक अध्ययन भी मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार की मंशा यही है कि आमजन को किस तरह बचत के साथ जोड़कर स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर राहत मुहैया करवाई जाए।

बताईं राज्य सरकार की उपलब्धियां

बकौल ममता भूपेश वर्तमान राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के चलते राजस्थान के आर्थिक हालात बेहतर हुए हैं, वर्तमान जीडीपी 11.04 पहुंच गई है और राज्य तेजी से विकास कर रहा है।

उन्होंने बताया कि राज्य में अनुप्रति कोचिंग योजना से 30 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 85 प्रतिशत राजस्थान की जनता जुड़ चुकी है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही 500 बच्चों को विदेश में उच्च दर्जे की शिक्षा देने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने राज्य सरकार के कोरोना प्रबंधन को बेमिसाल बताते हुए कहा कि कोविड के समय में सरकार ने आमजनता की मदद की, जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण तर्ज पर राज्य सरकार ने शहरों में भी मनरेगा योजना लागू कर शहर के लोगों को 125 दिन का रोजगार देने का वादा पूरा किया है। वहीं इंदिरा रसोई योजना जरूरतमंद के लिए वरदान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले ठेके पर लगे कर्मचारियों का कोई भविष्य नहींं होता था, वर्तमान राज्य सरकार ने उन्हें सरकारी कम्पनी के तहत जोड़कर उनका भविष्य सुधारने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश पहला राज्य है जिसने मानदेय कर्मचारियों को भी पेंशन की राशि देने की घोषणा की है।

अब तक 621 कर्मचारियों को मिल चुकी है ओपीएस

प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि 2004 के बाद से नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों-अधिकारियों को संबल प्रदान करने और वृद्धावस्था में उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ओपीएस शुरू की है। उन्होंने कहा कि अब तक 621 ऎसे कर्मचारी जो राज्य सरकार में 2004 के बाद नियुक्त हुए थे, उन्हें ओपीएस का लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ओपीएस हर हाल में जारी रहेगी। ओपीएस के मामले में प्रदेश देशभर में रॉल मॉडल बन चुका है। अन्य राज्यों ने भी अब ओपीएस की घोषणा की है।

ममता भूपेश ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्राप्त परिवारों को अप्रेल माह से प्रत्येक माह निःशुल्क राशन किट भी दिए जाएंगे। उज्जवला गैस योजना में सब्सिडी देकर 500 रूपये में गैस सिलेण्डर रिफिल कर दिए जाएंगे। बिजली के बिल की राशि में भी सरकार द्वारा सब्सिडी देकर आमजन को मंहगाई से राहत दी है। किसानों को भी 2000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को भी बढ़ाकर 1000 रूपये प्रति माह कर दिया गया है। लम्पी बीमारी में मारी गई दुधारू गाय के लिए 40 हजार रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। युवाओं को नौकरी देने के क्षेत्र में भी प्रदेश की सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लाखों की संख्या में नौकरी दी है। दूरदराज के क्षेत्रों में सावित्री बाई फूले डिजिटल लाईबे्ररी की शुरूआत की है।

बबाई थाने के लिए भूमि आंवटन आदेश सौंपा
प्रभारी मंत्री ने बताया कि बजट घोषणाओं पर तेजी से अमल हो रहा है। बजट 2023-24 में बबाई में पुलिस थाना खोलने की घोषणा पर भी जिला प्रशासन द्वारा तेजी से कार्य किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने एस.पी. मुदुल कच्छावा को बजट अनुपालना में बबाई थाने के लिए भूमि का आवंटन आदेश भी सौंपा।

महिला खिलाड़ी को किया प्रेरित
प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने प्रेस वार्ता के बाद थाईलैंंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जु-जुत्सू चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली निकिता चौधरी की हौंसला अफ़जाई करते हुए आगे बढ़ने को प्रेरित किया।

पत्रकारों की समस्याओं पर दिया सकारात्मक आश्वासन
प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर सुझाव भी मांगे। वहीं पत्रकारों ने भूखंड आवंटन, वरिष्ठ पत्रकार पेंशन सम्मान राशि को आजीवन करने की मांग रखी, जिस पर प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने सकारात्मक आश्वासन दिया।

जिले में अधिकांश घोषणाएं पूरी, शेष पर तेजी हो रहा है काम
प्रभारी मंत्री ने बताया कि 2019 से अब तक जिले के लिए हुई 110 बजट घोषणाओं में से 60 पर कार्य पूरा हो चुका है। शेष पर तेजी से कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि 2019 से 22 तक की 48 घोषणाओं में से 23 का कार्य पूरा हो चुका है, शेष पर तेजी से कार्य हो रहा है। वहीं 2022-23 की 62 बजट घोषणाओं में से 36 पूरी हो चुकी हैं, शेष पर तेजी से कार्य हो रहा है।

इस दौरान जिला कलक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी, पुलिस अधीक्षक मुदुल कच्छावा, जिप सीईओ जवाहर चौधरी, एडीएम जगदीश प्रसाद गौड़, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के राज्य सदस्य ताराचंद सैनी, अलसीसर प्रधान घासीराम पूनियां, झुंझुनू एसडीएम सुप्रिया, महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्यौला, आईसीडीएस के उपनिदेशक बिजेंद्र सिह राठौड़, सीएमएचओ डॉ. राजकुमार डांगी, नप आयुक्त दिलीप पूनियां, जिला पीआरओ हिमांशु सिंह, सीपीओ वशिष्ठ कुमार शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं प्रेस प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जिले में यह घोषणाएं हुई है बजट 2023-24 में

उच्च शिक्षा
• परसरामपुरा (नवलगढ़) में कन्या महाविद्यालय खोला जायेगा।

खेल एवं युवा मामलात
• मलसीसर एवं बिसाऊ (मंडावा), अलसीसर, चिड़ावा-झुंझुनूं, खेल स्टेडियम निर्माण एवं विकास करवाये जायेंगे

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
• जिले के खेतड़ी, मलसीसर (मण्डावा) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उप जिला अस्पतालों में कमोन्नत किया जायेगा।
• भोजासर (मण्डावा) में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेगा।
• देरवाला (झुझुनूं) सारी (चिड़ावा) उपस्वास्थ्य केन्द्रों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (आयुष)
• जिले के अरडायता (चिड़ावा) में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जायेगें।

अल्पसंख्यक जिला कल्याण
• जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जायेगें।

औद्योगिक विकास (रीको एवं उद्योग)
• मण्डावा उपखण्ड में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी।

नगर निकाय
• मुकुन्दगढ़ में गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम (नवलगढ़, झुंझुनू)

ऊर्जा (ए.वी.वी.एन.एल)
• जिले के बडाऊ (खेतड़ी), भोमपुरा झुंझुनूं में 33/11 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

पुलिस एवं गृह विभाग
• सुल्ताना, बबाई-झुंझुनूं में पुलिस चौकी को पुलिस थाने में कमोन्नत तथा गोठड़ा (नवलगढ़) में पुलिस थाना खोला जायेगा।

राजस्व विभाग
• पिलानी उप-तहसील को तहसील में कमोन्नत किया जायेगें।
• बबाई-खेतड़ी में उप तहसील खोली जायेगी।
• सिंघाना (बुहाना) को नगर पालिका बनाया जायेगा

कृषि भण्डारण एवं विपणन
• जिले के खेमू की ढाणी (चिड़ावा) में फल-सब्जी गौण मण्डी बनाई जायेगी।
• जिले में मिनी फूड पार्क की स्थापना कि जायेगी।

सामाजिक सुरक्षा
• जिला मुख्यालयों पर 50 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वूमेन हॉस्टल खोले जायेगें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग (सड़क निमार्ण )

जिले में 184 करोड की लागत से 269 किमी सडकों का सुदृढीकरण एवं निर्माण कार्य करवाया जा रहा है (निम्नानुसार सडके)

1- झुंझुनूं जिले के क्षतिग्रस्त सड़को के निर्माण बागोली से ठीकरिया नेशनल हाईवे 52 तक 105 किमी (उदयपुरवाटी), खेतड़ी में बीलवा-नंगली सलेदीसिंह 18 किमी (खेतड़ी ). सूरजगढ़- काजड़ा -डुलानिया-लीखवा-बेरी 26 किमी. (पिलानी, सूरजगढ) झुंझुनूं-सोनासर-डाबडी-मंड्रेला 27 किमी (अलसीसर) नरसिंहपुरा-अजाड़ी- बुगाला 14 किमी (झुन्झुनूं ) राशि 103 करोड़ रुपये
2- डेवा की ढाणी-चारण की ढाणी-मोहनबाड़ी-कैमरों की ढाणी-बेरी-राजेश की ढाणी-जाखड़ी की झुंझुनू) 60 किमी राशि 20 करोड़ रुपये
3- कृषि मण्डी माताजी की ढाणी- कैराली जोहड़ी, बुगाला, कुमावास, खिरोड़, चिराणा – राणासर – डूमरा-जेजूसर सुनारी जोहड़ी सड़क (48 किमी.) (नवलगढ़ झुंझुनू ) 16 करोड़ रुपये
4- वारिसपुरा से बीबासर सड़क (11 किमी.) (झुंझुनू) 14 करोड़ रुपये
5- बगड़ से इस्लामपुर सड़क (5 किमी.) (झुंझुनूं) 6 करोड़ रुपये
6- भडौन्दा कलां में बाईपास का निर्माण (4 किमी.) (झुंझुनू) 6 करोड़ रुपये
7- भुकाना में बाईपास का निर्माण (3 किमी.) (झुंझुनू) 5 करोड़ रुपये
8- झुंझुनू जिले के सडक निर्माण एनएच- 11 से बिरमी-चन्दवा तक 25 किमी राशि 10 करोड़ रूपये. (मण्डावा झुंझुनूं) रोजड़ा से बीसाधाम नालपुर तक एवं सीहोड़ में बजरंगधाम से नोपाला तक 8 किमी राशि 4 करोड़ रूपये (खेतड़ी झुंझुनूं)
9- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10.00 करोड की लागत से नोन पेचेबल, मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण
10- नगर परिषद क्षेत्र में 35 किमी तथा नगरपालिका क्षेत्र में 20 किमी सड़क के निर्माण कार्य करवाये जावेगें ।