जयपुर : राजस्थान सरकार अप्रासंगिक हो चुके 133 कानूनों को निरस्त करने की तैयारी में है। इसके लिए गहलोत सरकार इसी साल विधानसभा सत्र में विधयेक लाने जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

इसी सत्र में लाया जाएगा विधेयक

केबिनेट मंत्री धारीवाल ने बताया कि विशिष्ट शासन सचिव 3 सदस्यीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया। मंत्री ने बताया कि 650 मौजूदा कानूनों की समीक्षा करते हुए 296 कानून की पहचान कर इन्हें निरस्त करने की अनुशंसा की थी। लेकिन समिति की रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल 133 अप्रासंगिक कानून को निरस्त करने के लिए इसी सत्र में विधेयक लाने जा रही है।

विधि आयोग के गठन का वादा कर पलटी सरकार

उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सवाल किया कि कांग्रेस के जनघोषणा पत्र में विधि आयोग के गठन की घोषणा की थी। लेकिन अब तक विधि आयोग का गठन नहीं हो पाया। इस पर मंत्री धारीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि अप्रासंगिक कानूनों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है। जल्द ही विचार कर विधेयक विधानसभा के समक्ष लाया जाएगा।