हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खु सहित सभी मंत्रियों को दो महीनों तक वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्य संसदीय सचिव भी अगले दो महीनों तक अपना वेतन नहीं लेंगे। आपको बता दें कि ये फैसला राज्य की बुरी आर्थिक स्थिति के चलते लिया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजे के बंद किए जाने से राज्य को राजस्व में भारी कमी का सामना करना पड़ा है। इस वजह से राज्य को सालाना 2500-3000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के कारण भी राज्य की उधार लेने की क्षमता में लगभग 2000 करोड़ रुपये की कमी आ गई है। जिसके चलते मौजूदा आर्थिक संकट से बाहर निकल पाना आसान नहीं होगा।

आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही है। वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा अनुदान 8,058 करोड़ था, जिसे घटाकर इस साल 6,258 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 1800 करोड़ रुपये की कमी आई है। अगले साल इस अनुदान में 3,000 करोड़ रुपये की कमी आने की आशंका है और इस वजह से यह घटकर 3,257 करोड़ रुपये ही रह जाएगा।