जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार रात हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। जयपुर ग्रामीण नया जिला बनाया जाएगा। बैठक में नए जिलों की सीमाओं को लेकर उठे विवाद को सुलझाने के लिए फाॅर्मूला तय किया गया। कर्मचारियों को अब पहले 6 महीने में ही इंक्रीमेंट देने का फैसला किया गया।

सरकार ने मंत्रालयिक और क्लर्क जॉब वाली भर्तियों में राजस्थान के जनरल नॉलेज से जुड़े सवालों को वैटेज देने का निर्णय किया। बैठक में जिलों के सीमांकन और नए जिलों में शामिल होने वाले क्षेत्रों को लेकर चर्चा की गई है। नए जिलों के गठन का नोटिफिकेशन जारी होने में अभी समय लगेगा।बैठक में तय किया गया है कि जिन नए जिलों की सीमा तय करने का विवाद है वहां लोगों की भावना के हिसाब से फैसला लिया जाएगा।

सीएम ने विवाद दूर होने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। दूदू जिले में शामिल करने को लेकर चाकसू, सांभर, फुलेरा, जोबनेर क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं।इस विरोध को देखते हुए अब दूदू को छोटा जिला रखकर बाकी क्षेत्रों को जयपुर ग्रामीण जिला बनाकर उसमें शामिल किया जाएगा।

जयपुर शहर के लोग भी जयपुर के दो भाग जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण करने का विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों जयपुर के विधायकों की सीएम अशोक गहलोत के साथ हुई बैठक में सुझाव दिया गया था कि जयपुर के दो नगर निगमों में आने वाले वार्डों को जयपुर में रहने दिया जाए।

अब नए जिलों के नोटिफिकेशन 30 जून के बाद भी कर सकेंगे

जनगणना के कारण नए जिले, उपखंड से लेकर सब तरह की प्रशासनिक यूनिट बनाने पर अब 1 जुलाई से राेक नहीं लगेगी। जनगणना के लिए प्रशासनिक यूनिट सील करने की समय सीमा दिसंबर तक बढ़ा दी है।

इस सीमा के बढ़ने से अब 30 जून के बाद भी नए जिलों का नोटिफिकेशन हो सकेगा। पहले जनगणना के लिए प्रशासनिक यूनिट को सील करने की समय सीमा 1 जुलाई थी, इसलिए 30 जून तक नए जिलों के नोटिफिकेशन करना जरूरी था। अब यह बाध्यता नहीं रही है।

क्लर्क ग्रेड वाली भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान की GK के सवाल ज्यादा आएंगे

सरकार ने मंत्रालयिक और क्लर्क जॉब वाली भर्तियों की परीक्षाओं में राजस्थान के जनरल नॉलेज से जुड़े सवालों को वैटेज देने का फैसला किया है।

क्लर्क, पीए ग्रेड सेकंड के सिलेबस में राजस्थान जीके के ज्यादा सवाल आएंगे। इससे राजस्थान के युवाओं को यहां की नौकरियों में ज्यादा फायदा होगा।

राजस्थान का जीके ज्यादा आने से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों की जगह राजस्थान के युवाओं को ज्यादा फायदा होगा।

कर्मचारियों को अब छह महीने में पहला इंक्रीमेंट
कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीमेंट साल में 1 जनवरी और 1 जुलाई दो बार होगी। इससे कर्मचारियों को छह महीने में पहला इंक्रीमेंट मिल सकेगा।

अब तक साल में इंक्रीमेंट की एक ही तारीख से गणना होती थी। कैबिनेट ने इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इससे कर्मचारी के प्रमोशन या एसीपी लगने पर पदोन्नति पद के पे-लेवल में समान सेल होने पर अगली सेल में वेतन तय हो सकेगा।

स्कूलों में पढ़ाया जाएगा संविधान
कैबिनेट ने प्रदेश के सभी स्कूलों में संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों को पढ़ाने का फैसला किया है।

हर शनिवार को स्कूलों में नो बैग डे के दिन संविधान की प्रस्तावना का वाचन होगा। नई छपने वाली किताबों में भी संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों को प्रकाशित किया जाएगा।

राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम अब ‘दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी’

कैबिनेट ने दी राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी, जयपुर (चेंज ऑफ नेम एंड अमेंडमेंट) बिल 2023’ के प्रारूप को मंजूरी देते हुए राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम ‘दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी’ करने का फैसला किया है।

इससे कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के गठन और नए प्रावधानों के लिए ऑर्डिनेंस लाने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। विधानसभा में इसके लिए बिल लाया जाएगा।

संस्कृत स्कूलों में होगी कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था
अब प्रदेश के संस्कृत स्कूलों में भी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सकेगी। संस्कृत स्कूलों में कंप्यूटर अनुदेशक लगाए जाएंगे।

इसके लिए शिक्षा विभाग में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों को शामिल करने का प्रावधान किया है।

सेवा नियमों में उद्योग विभाग का नाम अब उद्योग और वाणिज्य विभाग होगा
कैबिनेट ने ने राजस्थान उद्योग सेवा नियम-1960, राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम-1966 और राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम-1999 में परिशिष्ट ‘च’ में संशोधन को मंजूरी दी है।

सेवा नियमों में उद्योग विभाग का नाम अब उद्योग एवं वाणिज्य विभाग करने का फैसला किया है। इससे विभाग के अधिकारियों का पदनाम भी संशोधित हो जाएगा।

महिला कर्मचारी तबादले के बाद भी साधारण किराया देकर मैटरनिटी लीव तक सरकारी मकान में रह सकेंगी

महिला कर्मचारी अब तबादला होने के बाद भी मैटरनिटी लीव पूरी होने तक साधारण किराया देकर सरकारी मकान में रह सकेंगी। तबादला होने के बाद अब तक यह प्रावधान नहीं था।

कैबिनेट ने इसके लिए राजस्थान सिविल सर्विसेज (अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन) रूल्स, 1958 में संशोधन के प्रस्ताव काे मंजूरी दी है।

उक्त संशोधन से महिला राजकीय कर्मचारी जिसको राजकीय आवास आवंटित किया जा चुका है, वह उस आवास को मातृत्व अवकाश की समाप्ति तक सामान्य किराए पर रख सकेगी।