सीकर/चूरू : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई के इस दौर में राज्य सरकार आमजन के साथ खड़ी है। राज्य सरकार की योजनाओं से आमजन को महंगाई से अधिकतम राहत दी जा रही है। महंगाई राहत कैंपाें के माध्यम से जनता को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

गहलोत ने शुक्रवार को सीकर एवं चूरू जिलों में महंगाई राहत कैंपों के अवलोकन पश्चात वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है।

योजनाओं में रखा जा रहा हर वर्ग का ख्याल

प्रदेश में प्रतिमाह परिवारों को अन्नपूर्णा किट देने का प्रावधान किया गया है। इसमें दाल, तेल, शक्कर, नमक एवं मसाले परिवारों को निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। आरजीएचएस के माध्यम से सरकारी कार्मिकों को कैशलेस उपचार मिल रहा है। मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। राज्य सरकार की योजनाओं में हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कैंप में मौजूद आमजन से संवाद कर उन्हे राज्य सरकार द्वारा दी जा रही राहत के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को पंजीकरण करवाकर उन्हे मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी सौंपे।

सीकर को संभाग बनाकर जनता की मांग को किया पूरा

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार जनआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा सीकर को संभाग एवं नीमकाथाना को जिला बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आमजन की लम्बे समय से उठ रही इन मांगों को पूरा करना एक सुखद अनुभव है। इससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी व प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सीकर अग्रणी जिला बनकर उभर रहा है।

संसाधनों की नहीं आने दी जाएगी कोई कमी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जरूरतमंद लोगों के लिए संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जनहितकारी योजनाओं से आमजन को राहत पहुंचाना लोकतांत्रिक सरकारों का कर्तव्य है। केन्द्र सरकार को देशभर में एक समान पेंशन योजना लागू करनी चाहिए, ताकि बुजुर्ग, निशक्तजन, महिलाएं आदि सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें।

देश में अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई और तनाव का माहौल चिंता का विषय है। उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया की राइट टू हेल्थ और राइट टू सोशल सिक्योरिटी बिल संसद में लाकर पूरे देश की जनता को राहत दे।

राज्य सरकार की योजनाओं से हर वर्ग हो रहा लाभान्वित

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 3.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का कार्य किया जा रहा है। 100 यूनिट निशुल्क बिजली से प्रदेश में 1.04 करोड़ लोगों का बिजली बिल शून्य आएगा। किसानों के लिए 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली से 15 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत प्रदेश में 30 हजार विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग कराने का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में 2000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलकर वंचित तबके के विद्यार्थियों को अंग्रेजी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निशुल्क दी जा रही है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा गत 4 वर्षों में 303 कॉलेज खोले गए हैं। साथ ही, 42 कृषि कॉलेज भी खोले गए हैं। सरकार द्वारा राज्य में गौशालाओं को वर्ष में 9 महीने अनुदान दिया जा रहा है। लम्पी रोग में राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट प्रबंधन किया गया।