Rajasthan Health Services: राजस्थान की कांग्रेस सरकार जनता को उपचार का कानूनी अधिकार देने के लिए प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल लागू करने जा रही है. हालांकि, इस बिल को पिछले विधानसभा सत्र में ही पेश किया गया था, लेकिन चिकित्सकों के विरोध के कारण इसे टाल दिया गया था. अब एक बार फिर अशोक गहलोत की सरकार इसे लाने जा रही है. यह देख प्रदेश के निजी चिकित्सकों ने फिर से इसका विरोध शुरू भी कर दिया है.

जब यह बिल पास हो जाएगा तो राजस्थान अपने प्रदेश के 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

सरकार ने इसे पब्लिक हेल्थ का राजस्थान मॉडल बताया है, जो एडवांस्ड पब्लिक हेल्थ के युग की शुरुआत करेगा। इस बिल की खास बात यह है कि राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को फ्री में इलाज मिलेगा। कैसी भी इमरजेंसी हो यदि मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है तो वहां भी उसका फ्री इलाज होगा। इसके साथ ही प्रदेश के हर व्यक्ति का इंश्योरेंस सरकार करवाएगी। इसके अलावा मरीज से लेकर डॉक्टर्स के लिए भी इस बिल में कई प्रावधान जोड़े गए हैं।

पढ़िए- राजस्थान के राइट टू हेल्थ बिल के बारे में, क्या-क्या सुविधा मिलेगी…

14.55 करोड़ रुपए सालाना बजट

इसमें 14 करोड़ 55 लाख रुपए हर साल खर्च हो सकेगा। इसमें ह्युमन रिसोर्सेज के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी औ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मेंबर्स के भत्तों के लिए 5 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया है। वक्त के साथ खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।

राइट टू हेल्थ में यह सब कवर होगा

राइट टू हेल्थ में लोगों को यह मिलेगा

शिकायत निवारण सिस्टम डेवलप होगा

स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनेगी

राजस्थान में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनेगी। जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर रैंक का आईएएस अधिकारी अध्यक्ष होगा। हेल्थ डायरेक्टर मेंबर सेक्रेटरी होंगे। जबकि मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के जॉइंट सीईओ, आयुर्वेद डायरेक्टर, होम्योपैथी डायरेक्टर, यूनानी डायरेक्टर पदेन सदस्य होंगे। सरकार की ओर से नॉमिनेटेड दो लोग जिन्हें पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की नॉलेज हो, वह मेंबर होंगे। पदेन सदस्य के अलावा सभी मेंबर्स की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। 6 महीने में कम से कम एक बार हेल्थ अथॉरिटी की बैठक होगी। साल में 2 बार बैठक करनी होगी।

हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनेगी

राजस्थान के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनने की तारीख से 1 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाएगी। इसमें जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होगा। जिला परिषद सीईओ पदेन सह अध्यक्ष होगा। डिप्टी सीएमएचओ पदेन सदस्य, जिला आयुर्वेद अधिकारी और पीएचईडी के एसई पदेन सदस्य होंगे। राज्य सरकार करी ओर से नॉमिनेटेड दो मेंबर सदस्य होंगे। जिला परिषद का प्रमुख इसका सदस्य होगा। साथ ही पंचायत समितियों के 3 प्रधान सदस्य होंगे। पदेन मेंबर्स के अलावा सभी सदस्यों की नियुक्ति 3 महीने के लिए होगी।

प्रदेश भर में डॉक्टरों ने की हड़ताल 
शनिवार को राजस्थान के कई जिलों में डॉक्टरों ने हड़ताल की. इसमें निजी क्लीनिक और अस्पतालों के डॉक्टर तो शामिल हुए ही, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी हिस्सा लिया. इस कारण प्रदेश भर में चिकित्सा ​व्यवस्था पूरी तरह से ठप रही. सभी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं भी ठप रहीं. इस कारण लोग इलाज के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर रहे. कितने ही मरीजों के आपरेशन तक टाल दिए गए. इलाज के ​लिए लोग डॉक्टरों के घर भी पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी.

वार्ता से भी नहीं निकला हल 
राजस्थान के डॉक्टरों ने इस बिल को राइट टू हेल्थ की जगह राइट टू किल बताया है. डॉक्टरों का कहना है कि इस बिल के आने के बाद वे मरीजों का फ्री में इलाज करने को मजबूर होंगे. डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने बीते 18 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ इस पर वार्ता भी की थी. लेकिन, उससे भी कोई हल नहीं निकला. अब डॉक्टर आंदोलन की राह पर हैं.

जानिए, डॉक्टरों के क्या हैं आरोप

प्रदेश सरकार का बहुप्रतीक्षित राइट टू हेल्थ बिल इसी सत्र में पारित होने के आसार बन गए हैं। इस बिल में बदलाव को लेकर सरकार और डॉक्टर्स के बीच करीब 8 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब सरकार बिल लाती है तो बदलाव के साथ ही आएगा। इसके बाद बिल लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव स्तर पर वार्ता सफल रही है। अब मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय होना है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी डॉ. संजीव गुप्ता ने कहा है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन डाॅ. सुनील चुग के नेतृत्व में चिकित्सकों की मुख्य सचिव स्तर पर हुई वार्ता हुई। अब राइट टू हेल्थ बिल में चिकित्सकों के हितों का समावेश किया गया है। इसके अलावा चिकित्सकों को आ रही परेशानी के अनेक बिंदुओं पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी। नए बिंदुओं पर जो सहमति बनी है, वह लागू हुए तो निजी अस्पताल बिना भुगतान के इलाज के लिए बाध्य नहीं होंगे। बता दें कि बिल का डॉक्टर्स लंबे समय से विरोध कर रहे हैं।

सहमति और उसका असर
1 निजी अस्पतालों में कर्मचारियों और सुविधाओं व बिना भुगतान के सभी आपात स्थितियों का इलाज करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए।
यानी : अब निजी अस्पतालों को बिना भुगतान के इलाज नहीं करने की बाध्यता खत्म जो जाएगी। डॉक्टर्स का कहना था कि इमरजेंसी की परिभाषा तय नहीं है।
2 दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त रेफरल परिवहन की सुविधा सरकार को करनी होगी।
यानी : किसी मरीज को बड़े अस्तपालों में रेफर करना हो तो एंबुलेंस की व्यवस्था या तो सरकार करेगी या मरीज को करनी होगी।
3 जिला स्वास्थ्य समिति में ग्राम प्रधान और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि होंगे जो पूर्वाग्रह के चलते डाॅक्टर्स के खिलाफ पक्षपाती हो सकते हैं, उन्हें प्राधिकरण में शामिल नहीं किया जाए।
यानी : कोई भी जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर अस्पताल पर एक्शन नहीं ले सकेगा। मरीज की शिकायत के बाद सुनवाई बोर्ड में डॉक्टर्स होंगे।
4 डॉक्टर्स और अस्पतालों के खिलाफ एक ही शिकायत निवारण प्रणाली हो। सभी मरीज केवल इसमें ही शिकायत करें।
यानी : शिकायत की जांच विषय विशेषज्ञ ही करेंगे।
5 राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाध्यता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पैकेज की दरें ठीक की जाएं।
यानी : निजी अस्पतालों की बाध्यता पूरी तरह खत्म हो जाएगी और संभवत: पैकेज दरें भी बढ़ाई जाएंगी।

डॉक्टरों के क्या हैं आरोप

1. डॉक्टरों का कहना है कि इस बिल के तहत आपात स्थिति में निजी अस्पतालों को भी फ्री इलाज करना है. लेकिन, आपात स्थित क्या हो सकती है, इसे डिफाइन नहीं किया गया है. इस कारण हम किसी भी मरीज का फ्री में इलाज करने को बाध्य होंगे. ऐसी स्थिति में हम अपने खर्चे कैसे चलाएंगे.

2. डॉक्टरों का कहना है कि इस बिल में गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज को रेफर करने की स्थिति में एंबुलेंस की व्यवस्था करना अनिवार्य है. अब इस एंबुलेंस का खर्च कौन वहन करेगा, यह क्लियर नहीं किया गया है.

3. इस बिल में राज्य और जिला स्तर पर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज और मरीजों के अधिकारों के लिए प्राधिकरण का गठन किया जाना है. डॉक्टरों की मांग है कि इस प्राधिकरण में विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जाए ताकि वे पूरी प्रक्रिया को समझ सकें. अगर ऐसा नहीं होगा, तो चिकित्सकों को ब्लैकमेल किया जाएगा.

4. इस बिल के अनुसार निजी अस्पतालों को भी सरकारी योजना के अनुसार सभी बीमारियों का इलाज नि:शुल्क करना है. अब डॉक्टरों का कहना है कि इसके लिए प्राइवेट अस्पतालों को बाध्य क्यों किया जा रहा है. योजनाओं के पैकेज अस्पताल में इलाज और सुविधाओं के खर्च के मुताबिक नहीं हैं.

5. दुर्घटनाओं के दौरान घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने वालों के लिए तो पांच हजार रुपये प्रोत्साहन का प्रावधान है. लेकिन, अस्पताल वालों को फ्री इलाज करना है. ऐसा कैसे संभव है.

6. दुर्घटनाओं में घायल होने वाले मरीजों को ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक भी हो सकता है. ऐसे मरीजों का सभी निजी अस्पतालों में तो इलाज भी संभव नहीं है. इस हालत में क्या होगा.

इसके अलावा डॉक्टरों ने अन्य कई मामलों में भी सरकार से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. उनका कहना है कि इस बिल में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनमें कोई भी चिकित्सक स्वतंत्र होकर मरीज का इलाज नहीं कर सकता.