जयपुर : विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने लोगों को लुभाने के लिए वादे करना शुरू कर दिए हैं। राजस्थान सरकार ने 300 रुपये प्रति माह के किराए पर सरकारी आवास देने का फैसला किया है। इसके लिए किराएदार और सरकार के बीच रेंट एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा।

रेंट एग्रीमेंट में इस प्रकार की शर्ते जोड़ी जाएगी कि किरायेदार उस संपति का स्वामी बन जाए और बकाया राशि का ही भुगतान करना पड़े।

3 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार होंगे पात्र

शहरी और आवास विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है वे सभी परिवार इस योजना में पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान में आवासन मंडल योजना के तहत बनाए गए कई मकान वर्षों से खाली पड़े हैं। इस योजना के माध्यम से उनका उपयोग किया जा सकेगा।

राज्य के अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा समेत अनेक जिलों में कई आवास वर्षों से खाली पड़े हैं।

पहले आओ-पहले पाओ स्कीम के तहत दिए जाएंगे घर

अधिकारियों की मानें तो इस योजना को ’पहले आओ-पहले पाओ’ स्कीम के तहत बांटा जाएगा। इन मकानों में सभी प्रकार बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारों की मानें तो कांग्रेस सरकार लोगों को लुभाने के लिए प्रलोभन भरे वादे कर रही है।

इस योजना को धरातल में उतरने में ही काफी वक्त लग जाएगा। ऐसे में यह योजना भी मुख्यमंत्री डिजिटल योजना की तरह ही कागजी योजना बनकर रह जाएगी।