राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न विभागों को मिलकर काम करना होगा।

राज्यपाल मिश्र गुरुवार को राजभवन में अनुसूचित क्षेत्र विकास योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को गरीबी और अभावों से मुक्त कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संकल्पित होकर कार्य करने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं। यहां पर्यटन स्थलों का विकास कर उनके बारे में पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाए। इससे यहां घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की आवक बढ़ेगी जिससे स्थानीय लोगों की आय और जीवन स्तर में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 90 प्रतिशत परिवारों को कवर किया गया है, जो सराहनीय है। जनजातीय क्षेत्र के जिन परिवारों का अब तक भी योजना में पंजीकरण नहीं हो पाया है, उन्हें भी शीघ्र पंजीकृत कर योजना के दायरे में लाया जाए।

राज्यपाल मिश्र ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति और वहां मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण वहां कार्यरत कार्मिकों को आवास संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे दूर करने के लिए इन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सरकारी कवार्टर बनाए जाएं। अनुसूचित क्षेत्र के गांवों में इंटरनेट, समाजार-पत्र और पत्रिकाओं सहित आवश्यक सुविधाओं से युक्त पुस्तकालय स्थापित करने का काम भी जल्द किया जाए। इससे स्थानीय युवा अपने गांवों में रहकर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें।

बैठक में राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्र के आदर्श गांवों में करवाए जा रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट मासिक रूप से भिजवाए जाने के निर्देश भी दिए।

समीक्षा बैठक में राज्यपाल मिश्र ने अधिकारियों से जनजाति क्षेत्र में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, निशुल्क जांच योजना, एंबुलेंसों की उपलब्धता, चिकित्सा संस्थानों को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित किए जाने, प्रधानमंत्री आवास योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लम्बित आवेदनों के निस्तारण, सोलर स्ट्रीट लाइटों एवं जल जीवन मिशन के लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में प्रगति के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, भूजल एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि राज्यपाल द्वारा नियमित मॉनिटरिंग से जनजातीय क्षेत्र में विकास की गति को नए आयाम मिले हैं।

बैठक में बताया गया कि जनजाति क्षेत्र में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों के भरने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वरा विज्ञप्ति प्रकाशित कर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही, यहां जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए विद्या सम्बल योजना से शिक्षकों का चयन किया गया है।