जयपुर : राजस्थान विधानसभा में सोमवार से बजट सत्र की शुरूआत हो चुकी है। सीएम अशोक गहलोत 8 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले यह गहलोत सरकार का आखिरी बजट होगा। लेकिन अभी तक पिछले बजट की घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई हैं।

पिछले बजट में किया था ऐलान

सरकार ने पिछले बजट में 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था। लेकिन राजस्थान की 1.35 करोड़ महिलाएं अभी फ्री स्मार्टफोन और 3 साल के फ्री इंटरनेट कनेक्शन का इंतजार कर रही है। लेकिन सरकार ने अभी तक स्मार्टफोन की खरीद तक नहीं की है। सरकार ने बजट सत्र से पहले सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले क्षेत्र में दौरा करने को कहा था। उसमें कार्यकर्ताओं ने यह फीडबैक दिया है कि राजस्थान की जनता यही पूछ रही है कि अब तक उन्हें स्मार्टफोन क्यों नहीं मिला।

विपक्ष बोला- घोषणा करके वाहवाही लूटी जा रही

उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि सरकार इस प्रकार योजनाओं की घोषणा करके मुफ्त की वाहवाही लूटी जा रही थी, लेकिन अब सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा। उन्होंने कहा कि राज्य के आईटी मंत्री मुख्यमंत्री स्वंय हैं। राठौड़ ने कहा कि करीब 4 महीने पहले 21 सितंबर 2022 को उन्होंने विधानसभा में कहा था कि इस स्कीम के लिए 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें से 1200 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं।

क्या थी योजना

मार्च-2022 में पेश किए गए बजट में सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत यह घोषणा की थी। चिरंजीवी योजना के तहत रजिस्टर्ड प्रत्येक घर की महिला सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष हो उनको एक स्मार्टफोन और उसके साथ तीन साल के लिए फ्री-इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा।

इसके लिए कुल 3500 करोड़ रुपए राज्य सरकार को खर्च करने थे, हालांकि इसमें बजट आवंटन नहीं किया गया था। मुफ्त की यह योजना अभी तक धरातल पर उतरने से बहुत दूर है। न तो सरकार ने स्मार्ट फोन की खरीद की है, न ही किसी मोबाइल कम्पनी से सैट या इंटरनेट कनेक्शन को लेकर कोई करार हुआ है।