झुंझुनूं : जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी 96 ग्राम विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। सीईओ जवाहर चौधरी ने जिले में 15वें वित्त आयोग योजना तहत ग्राम पंचायतों को आवंटित निधियों का ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर का अवलोकन किया।

अवलोकन में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 96 ग्राम पंचायतों ने कोई व्यय नहीं किया गया है। पोर्टल पर उनकी व्यय शून्य प्रतिशत होने पर इन सभी ग्राम पंचायतों के 96 ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा गया है।

जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास ने बताया कि चुड़ैला, धनुरी, गोखरी, हंसासर, हंसासरी, झटावा खुर्द, कोदेसर, कोलिंडा, लादूसर, लुट्टू, नांद, निराधनु, सोनासर, बडबर, गुंती, झांझा, झारोडा, कलाखरी, खान्दवा, लाम्बी अहीर, पचेरी कला, अलीपुर, भुकाना, चनाना, धतरवाला, गिडानिया, खुडाना, सोलाना, बाकरा, बीबासर, भडोन्दा कलां, दोरासर, जयपहाङी, कुलोठ कलां, लालपुर, पातुसरी, उदावास, बांकोटी, बसई, बेसरङा, देवता, दुधवा नांगलिया, गोठड़ा, हरङिया, लोयल, नांगलिया, गुजरवास, पपुरना, रवां, सेफरागवार, शिमला, तातीजा, घन्डावा, खेङला, पीपली, सुजडोला, बनवास, भोदन, डुमोली कला, गाडाखेङा, घरङाना खुर्द, हीरवा, शयामपुरा मैनाना, सिलारपुरी, सिंघाना, ​​​​​​​बामनवास, भावठङी, फरट, काकोङा, उरिका, धमोरा, इन्द्रपुरा, जेतपुरा, मंडावरा, नाटास, पोसाना, रघुनाथपुरा, सीथल बामलास, अजीतगढ, भीमसर, बीरमी, दिलोई, हनुमानपुरा, मेहरादासी, मौजावास, नुआ, पाटोदा, सिगड़ा, तोलियासर, वाहिदपुरा, बसावा, चैलासी, मांडासी, नवलड़ी, राणासर, सोटवारा के ग्राम विकास अधिकारियों को नोटिस दिया गया है।

जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास ने बताया कि बार-बार निर्देशित करने के बावजूद भी 15वें वित्त आयोग योजना में कोई व्यय नहीं करनी की गंभीर लापरवाही करने पर इन्हें नोटिस दिए गए हैं।