जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नीलेश मुदगल
झुंझुनूं : शुक्रवार को मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सभी जिला कलक्टर्स कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। कलेक्ट्रेट में आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़, सीईओ जवाहर चौधरी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं सरकारी योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को तय समयावधि में हासिल करें। उन्होंने विभिन्न योजनाओं- कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विभिन्न राज्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों यथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना एवं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा एवं इनके तहत पात्र लाभार्थियों का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव उषा शर्मा ने निर्देश दिए कि कलेक्टर्स इसकी नियमित रुप से मॉनिटरिंग करें एवं समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों में सभी बच्चे स्कूल ड्रेस में आएं ।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर्स को बैंकर्स से निरन्तर सम्पर्क कर आवेदनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने शहरों-कस्बों में सौन्दर्यीकरण के कार्य यथा वॉल पेंटिंग, मीडियन पेंटिंग, रंग-रोगन एवं इंटर लॉकिंग आदि कार्य ज्यादा मात्रा में करवाए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि इससे शहर का सौन्दर्य निखरेगा और योजना का अच्छा इम्पैक्ट भी आएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने ऐसी योजना शुरु की है। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की चर्चा है और सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि जिलों में इसे सफलतापूर्वक संचालित किया जाए। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को नियमित रुप से इसकी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। ई-फाइल के कार्यान्वयन एवं ब्लॉक्स की चिन्हित संकेतकों के आधार पर समीक्षा भी की गई ।