झुंझुनूं : राजस्थान कानूनगो संघ ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर राजस्व सेवा परिषद एवं राज्य सरकार के बीच 4 अक्टूबर 2021 को सीएमआर में हुआ समझौता लागू करने की मांग की है। साथ ही प्रदेश के राजस्व मंत्री द्वारा विभाग के कार्मिकों से संबंधित पत्रावलियों पर प्रशासनिक स्वीकृति पर वित्तीय स्वीकृति देने की मांग भी की है।

कानूनगाे संघ के जिलाध्यक्ष राजेश अहलुवालिया एवं गिरदावर चतुरसिंह सीगड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एसडीएम शैलेष खैरवा को दिए ज्ञापन में बताया है कि 4 अक्टूबर 2021 को सीएमआर में मुख्यमंत्री के सानिध्य में राजस्व विभाग के आला अधिकारियों व राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बीच समझौता हुआ था।

इसे 14 महीने बीतने के बाद भी लागू नहीं किया गया है। इस उपेक्षा से प्रदेशभर में राजस्व सेवा परिषद के कार्मिक / अधिकारी व्यथित हैं। उनमें भारी असंतोष व्याप्त है। उन्होंने समझौता लागू किए जाने में राजस्थान की शीर्षस्थ नौकरशाही द्वारा नकारात्मक रवैया अपनाए जाने का आरोप लगाया है। समझौते के अनुसार प्रदेश के राजस्व मंत्री द्वारा कुछ मांगों के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई लेकिन अभी तक वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। आरएएस कैडर का पुनर्गठन नहीं किया गया है।

कानूनगो संघ ने भू-अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार की लंबित डीपीसी तत्काल करने, पदोन्नत नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पद पर मौलिक पदोन्नति देते हुए अनुभव में शिथिलता देने, एक अप्रेल 2018 से भू-अभिलेख निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची संधारित करने की मांग की है। इनहोंने कहा है कि बार बार मांग उठाने के बावजूद सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। यदि ऐसा ही होता रहा तो उन्हें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में संघ से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे।