गरीबों के हक का चावल उन तक पहुंचाना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। वितरण में लापरवाही अथवा खराब चावल के वितरण की सूचना मिली तो, संबंधित खाद्य अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज नवा रायपुर में खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। इस अवसर पर खाद्य विभाग के सचिव बसवराजू एस., संचालक जितेन्द्र कुमार शुक्ला, विशेष सचिव के.डी. कुंजाम, अपर संचालक श्री राजीव कुमार जायसवाल, जिला स्तरीय खाद्य अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारी, विपणन अधिकारी और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

खाद्य मंत्री बघेल ने अधिकारियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि उचित मूल्य दुकान के माध्यम से लोगों तक प्रत्येक माह समय पर राशन वितरण कराना सुनिश्चित करें। किसी भी खाद्य अधिकारी के संबंध में शिकायत मिलती है तो उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी पंजीकृत श्रमिकों का शत्-प्रतिशत भी राशन कार्ड बनाने के लिए कहा है और खाद्य अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उचित मूल्य दुकानों में चावल, चना, शक्कर, नमक, केरोसिन भंडारण की स्थिति, हितग्राहियों को वितरण की स्थिति, स्टॉक पंजी सहित अन्य जानकारी का अवलोकन करने के लिए कहा है।

खाद्य मंत्री ने कहा कि गरीबों का हक का चावल उन्हें ही मिलना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कटौती एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। चावल वितरण के संबंध में शिकायत मिलने पर खाद्य अधिकारी एवं सहायक खाद्य अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। चावल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें। किसी भी स्थिति में खराब चावल का वितरण नहीं करेंगे।

खाद्य मंत्री ने बरसात से पूर्व पहुंचविहीन क्षेत्रों में राशन सामग्रियों को अग्रिम भंडारण करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के ऐसे स्थानों जहां वर्षो ऋतु के दौरान आवागमन मार्ग अवरूद्ध हो जाते है वहां खाद्य़ान्न शक्कर, नमक तथा केरोसिन उपभोक्ताओं को सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व अग्रिम भण्डारण किया जाता है।

खाद्य सचिव बसवराजू एस. ने खाद्य अधिकारियों को विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों का प्राथमिकता से राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए है। उन्होंने इसके लिए ग्राम पंचायत वार छूटे हुए सभी हितग्राहियों का चिन्हांकन कर परिवार के सदस्यों को भी राशन कार्ड में नाम दर्ज करने के निर्देश दिए है। उन्हांेने कहा कि जिन राशनकार्ड हितग्राहियों ने अपना कार्ड नवीनीकरण नहीं किया है। वे शीघ्र नवीनीकरण का कार्य करवा लें औार छुटे हुए हितग्राहियों का ई-केवायसी करवाने का निर्देश दिया। सार्वजनिक वितरण प्राणाली के अंतर्गत आधार प्रामाणीकरण आधारित राशन सामग्री के वितरण व्यवस्था के लिए राशन कार्डा में मुखिया एवं सदस्यों के आधार नबंर प्राप्त कर राशन कार्ड डेटाबेस में सीडिंग का कार्य किया जा रहा है। जिन धान खरीद्रों केन्द्रों से धान का उठाव नहीं हुआ है वहां से उन्होंने शीघ्र धान का उठान करवाने के निर्देश दिए है। राज्य में 77 लाख 11 हजार 537 राशन कार्डधारी हितग्राही हैं, उचित मूल्य दुकानों की संख्या 13 हजार 789, पहुंचविहीन दुकानों की संख्या 184 है।

समीक्षा बैठक में माह जून में पीडीएस सामग्री का भण्डारण, पहुंचविहीन दुकानों में पीडीएस का भण्डारण, दुकानों में बचत स्टॉक की वसूली, बचत स्टॉक की वसूली, बचत चावल के स्टॉक की वसूली, पंजीकृत श्रमिकों को राशनकार्ड जारी करना, विशेष पिछड़ी जनजाति को राशनकार्ड जारी करना, ई-केवायसी की अघतन जानकारी, नियद नेल्लानार योजना का क्रियान्वयन, उचित मूल्य दुकानों का मासिक निरीक्षण, दुकानों को कमीशन का भुगतान, कॉल सेंटर में दर्ज शिकायतों का निराकरण, न्यायालय में लंबित प्रकरणों में जवाबदावा की स्थिति, राशनकार्ड का नवीनीकरण, खरीफ विपणन वर्ष के चावल उपार्जन की स्थिति, उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव की स्थिति, खरीफ विपणन वर्ष में समिति लेखा-मिलान की स्थिति एवं अन्य विभागीय योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।