जयपुर : राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार मानसून सत्र में मिनिमम इनकम गांरटी बिल पेश करने जा रही है। शुक्रवार को सरकार इसे विधानसभा में पेश करेगी। सरकार का दावा है कि इस बिल के प्रभावी हो जाने के बाद प्रदेश के सभी परिवारों को साल में न्यूनतम 125 दिन का रोजगार मिलेगा। बिल का नाम महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी योजना रखा गया है।

ये हैं बिल के मुख्य प्रावधान

बिल के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को मनरेगा के तहत 125 दिन का रोजगार मिलेगा। वहीं शहरी परिवारों को गारंटी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश में रहने वाली अलग-अलग जनजाति परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इसके साथ विशेष परिस्थिति वाले दिव्यांग या विधवा को 1 हजार रूपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही हर साल पेंशन में 125 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। कल यानि 21 जुलाई को यह बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा।

कानून लाने वाला पहला राज्य बनेगा प्रदेश

वहीं कांग्रेस का दावा है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए ऐसा कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। बता दें कि राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। सीएम ये दावा कर रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव रिवाज बदलेगा और 25 साल बाद प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी।