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जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और लोक जुम्बिश कर्मियों के मानदेय में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।सीएम गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों एवं लोक जुम्बिश कर्मियों के मानदेय में वृद्धि होगी। इस स्वीकृति से राज्य सरकार पर कुल 5.30 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। गौरतलब हैं कि गहलोत की ओर से वर्ष 2022-23 के बजट में संविदाकर्मियों के मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई थी, लेकिन उक्त घोषणा में उन संविदाकर्मियों को शामिल नहीं किया गया था, जिनको वार्षिक वृद्धि प्राप्त हो रही थी।
शहरी परियोजनाओं के लिए 227.77 करोड़ रूपए मंजूर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न शहरी परियोजनाओं के लिए 227.77 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है। गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में चल रहे अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एवं अर्बन ट्रांसफोरमेशन (अमृत योजना 2.0) के अन्तर्गत शहरों एवं कस्बों में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज तथा हरित क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों को गति मिल सकेगी।गहलोत की इस स्वीकृति से अमृत योजना 2.0 के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि 95.52 करोड़ रूपए के अनुपात में राज्यांश राशि 132.25 करोड़ रूपए सहित कुल 227.77 करोड़ रूपए योजना के एसएनए खाते में हस्तांतरित किए जा सकेंगे।
