Budget 2024 : कुछ ही देर में होगा बजट का ऐलान, आम जनता के लिए ये है खास…

आज यानी मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करने वाली है। जनता के नेताओं के बीच बजट को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आम आदमी से लेकर छात्रों, किसानों, टैक्सपेयर्स और उद्योगपतियों को इस बजट से काफी कुछ मिलने की उम्मीदें हैं। बजट सत्र के पहले दिन ही सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार का बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने पर केंद्रित होगा।

 

ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप होगा। जो भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का ब्लू प्रिंट होगा। बजट में कुछ सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। जिसके बारे में कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सांसद में बताएंगी।

 

ये हो सकते हैं बड़े फैसले

पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है.
कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है.
ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है.
महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है.
नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है.
खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है.
हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है.
इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.
MSME पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है.
ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है. इस पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है.
EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेटिव का ऐलान हो सकता है.
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है.
पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है.
श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है.
सरकार शुरू कर सकती है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन.
किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा बढ़ सकती है.
3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हो सकती है सीमा.
बिना किसी सिक्योरिटी के लोन 160000 से बढ़कर 2,60,000 संभव
नेशनल ऑयल सीड मिशन के लिए फंडिंग
एग्री मंडियों के मॉर्डनाइजेशन के लिए फंड
सरकार फसलों के डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देगी
PM-AASHA स्कीम के लिए अतिरिक्त बजट दिया जा सकता है.
तूर, उड़द, और मसूर दाल की पूरी खरीदारी की घोषणा संभव
इनकम टैक्स पेयर को मिल सकती है राहत
स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है.
12 लाख तक टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है.
सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS में बदलाव संभव
NPS को और आकर्षक बनाया जा सकता है.

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