जयपुर : जयपुर में सरकार के चार साल पूरे होने पर चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में पहले दिन कई बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश में अब भ्रष्ट अफसरोंऔर कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज होने पर केस चलाने का फैसला करने के लिए हाईपावर कमेटी बनेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिविर के दौरान तैयारी करके नहीं आने वाले अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है।

विभागों की मनमानी होगी खत्म

एसीबी में ट्रैप हुए, भ्रष्टाचार और आय से ज्यादा संपत्ति मामले में केस चलाने की मंजूरी देने में अब विभागों की मनमानी खत्म हो जाएगी। वर्तमान में 600 से ज्यादा मामले पेंडिग हैं, जिसमें विभाग की अनुमति नही मिलने के कारण जांच नही हो पाई हैं। राज्य स्तर पर बनने वाली हाईपावर कमेटी में गृह विभाग के एसीएस या प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अफसर मेंबर होंगे।

अफसरों को गहलोत की चेतावनी

चिंतन शिविर के दौरान तैयारी करके नहीं आने वाले अफसरों को सीएम ने फटकार लगाई हैं। मंत्रियों के प्रेजेंटेशन के दौरान अफसरों से सीएम ने खूब सवाल-जवाब किए। मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि पिछले चार साल में 2722 घोषणाएं हुईं, जिनमें से 2549 योजनाओं के लिए वित्त की मंजूरी मिल चुकी हैं।

छाया रहा पेपर लीक मामला

चिंतर शिविर के दौरान पेपर लीक और युवाओं की नाराजगी का मुद्दा छाया रहा। सरकार के सूत्रों की माने तो सीएम गहलोत ने पेपर लीक करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा हैं। कोटा आरटीयू में प्रोफेसर का छात्रा से नंबर बढ़ाने के नाम पर अनुचित डिमांड करने जैसे मामले पर लंबी चर्चा हुई। सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नियंत्रण के लिए बिल लाएगी।