हमीरपुर जिले में आज जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में बैंको की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जिस उद्देश्य से बनाई गई हैं उनका उद्देश्य पूरा होना चाहिए इसके लिए बैंकों द्वारा ऋण देने में टालमटोल ना किया जाए। लोगों को कौशल विकास से जोड़कर प्रशिक्षण दिलाया जाय। लोगों को विभिन्न प्रकार की ग्रामीण गतिविधियों यथा मशरूम उत्पादन ,ड्रैगन फ्रूट उत्पादन ,पॉलीहाउस, बागवानी आदि से जोड़कर आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जाए।
आगे जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं में ऋण स्वीकृत होने के पश्चात उसका तत्काल वितरण भी कराया जाए। जनपद मे रूरल व अर्बन मार्ट बनाने की कार्रवाई की जाए। जनपद मुख्यालय में स्ट्रीट फूड वेंडर्स हेतु एक स्थल चिन्हित कर फूड स्ट्रीट विकसित करने का कार्य किया जाए। कहा की जनपद में अधिक से अधिक पात्र लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में आच्छादित किया जाए। ऋण संबंधी योजनाओं में बैंकों द्वारा जरूरी अभिलेखों की चेक लिस्ट बनाकर आवेदनकर्ताओ को उपलब्ध करायी जाय तथा बैंको में चस्पा भी किया जाए ताकि आवेदन कर्ताओं को अनावश्यक परेशान ना होना पड़े।
इस दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न प्रकार की सरकारी ऋण योजनाओं, एनपीए की स्थिति, एनपीए में जारी आरसी वसूली , वार्षिक ऋण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ,राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ,प्रधानमंत्री स्व निधि योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ,मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ,प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ,पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, वित्तीय समावेशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना अटल पेंशन योजना ,आधार सीडिंग ,एफपीओ आदि विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की तथा जरूरी निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन बैंकों का सीडी रेशियों कम है वे इसमे सुधार करें तथा सरकार समर्थित विभिन्न योजनाओं में बैंकों द्वारा प्राथमिकता से ऋण दिया जाय। पंजाब नेशनल बैंक के सीडी रेशियो में खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी वक्त करते हुए इसमें सुधार करने के निर्देश दिए । कहा कि बैंकों को विभिन्न योजनाओं में ऋण आदि का जो लक्ष्य दिया गया है उसको समय से प्राप्त किया जाय। पशु पालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाए इसमें जितने आवेदन पत्र लंबित हैं उनका संबंधित बैंक तत्काल निस्तारित कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शासन की महत्वाकांक्षी योजना है इसमें स्वयं सहायता समूह के जो आवेदन पत्र लंबित हैं उनका निस्तारण कराएं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को ऋण वितरण कराए।
उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में जो भी आवेदन पत्र लंबित है उनका शीघ्रता से निस्तारण कराए। जनपद में भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मुहैया कराएं ताकि लोग रोजगार से जुड़कर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकें।
बैठक में सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ला, एडीएम न्यायिक डॉ नागेंद्र नाथ यादव, एडीएम वित्त एवं राजस्व, सीएमओ डॉ गीतम सिंह, पीडी साधना दीक्षित , एलडीएम , नाबार्ड एवं आरबीआई के अधिकारी, बैंकर्स तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।