झुंझुनूं : बिजली संकट से जूझ रही सरकार ने सौलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के फिर से प्रयास शुरू कर दिए है। सरकार ने सौलर ऊर्जा पर बंद की सब्सिडी को वापस शुरू कर दिया है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने सोलर कृषि आजीविका योजना शुरू की है। इसमें किसान – जमींदार तथा सोलर प्लांट डेवलपर्स को 33/11 केवी जीएसएस के पांच किलोमीटर के दायरे में सोलर प्लांट लगाने पर सरकार की ओर से लाभान्वित किया जाएगा।

इसके साथ ही जो किसान/जमींदार स्वयं सोलर प्लांट नहीं लगाना चाहें तो अपनी जमीन को फिक्स्ड लीज राशि पर सोलर प्लांट डेवलवर्स को लीज पर दे सकेंगे। ऐसे सोलर प्लांट से उत्पादित सोलर ऊर्जा को डिस्कॉम की ओर से 25 वर्षों तक गारंटी से खरीद की जाएगी। सोलर प्लांट के लिए न्यूनतम एक हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। इस योजना से किसानों को सस्ती सौर ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी।

यह होगा फायदा

सौलर ऊर्जा से किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इसके साथ ही किसानों को बंजर/अनुपयोगी भूमि के लिए लीज शुल्क के रूप में अतिरिक्त आय होगी।

हरित ऊर्जा प्रदेश बनाने की सोच

पीएम- कुसुम कंपोनेंट सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए सरकार ने सोलर कृषि आजीविका योजना शुरू की है। इसके तहत राजस्थान डिस्कॉम के चिह्नित 33/11 केवी सब स्टेशन के पास भूमि बैंक बनाने के लिए राज्य के किसानों/भूमि मालिकों को निर्धारित राशि के आधार पर अपनी जमीन को लीज पर देने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

पीएम-कुसुम योजना का घटक (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के माध्यम से फीडर स्तर पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना के प्रावधान के साथ कृषि फीडर की वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकेंद्रीकृत सौर उत्पादन के समान है।

सौर पावर प्लांट परियोजनाओं की सफल स्थापना के लिए प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य भूमि की पहचान, इसकी खरीद और लागत है।

इसलिए इसे सरल बनाने के लिए राजस्थान डिस्कॉम ने किसानों/भूमि मालिकों और विकासकर्ता (डेवलपर्स) के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक पोर्टल बनाया है, जहां किसान अपनी बंजर या अनुपयोगी जमीन को लीज पर देने के लिए दस्तावेज अपलोड कर खुद को पंजीकृत कर सकेंगे और डेवलपर्स उपलब्ध जमीन के हिसाब से उसे लीज पर ले सकेंगे।

झुंझुनूं में 11 जीएसएस चिह्नित

सौर कृषि आजीविका योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि भार वाले लोड सेंटर के आसपास (लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में) सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम कंपोनेंट ’सी’ के तहत राज्य सरकार ने एसकेवाई तैयार की है। डिस्कॉम ने पोर्टल पर ऐसे सेंटरों की जानकारी अपलोड की है। झुंझुनूं में ऐसे कुल 11 जीएसएस हैं।

अतिरिक्त आय कर सकेंगे प्राप्त

सौर कृषि आजीविका योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने वाले से डिस्कॉम 25 वर्षों तक गारंटी के साथ बिजली खरीद की जाएगी। सोलर प्लांट लगाने के लिए न्यूनतम एक हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है तथा 33/11 केवी जीएसएस के पांच किमी के दायरे में लगाया जा सकेगा। इसमें किसान अपनी बंजर और अनुपयोगी जमीन लीज पर देकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकेंगे।