केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के कल्याण की योजना है। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में राज्य के 18 लाख परिवार वंचित हो गये थे। बघेल सरकार ने गरीबों का हक सिर्फ इसलिए छीना था। क्योंकि इस योजना में प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र था।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग़रीबों के कल्याण की योजना है। तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार में राज्य के 18 लाख परिवार वंचित हो गये थे। बघेल सरकार ने गरीबों का हक सिर्फ इसलिए छीना था क्योंकि इस योजना में प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र था। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा किया था कि सरकार बनते ही इस पर फ़ैसला लिया जाएगा। राज्य में भाजपा सरकार के आते ही पहली कैबिनेट में ही यह फ़ैसला ले लिया गया। प्रदेश सरकार के राज्यांश जमा नहीं करने की वजह से केंद्रीय मद दूसरे राज्य को आवंटित कर दिया गया था। भारत सरकार ने 8 लाख 46 हज़ार आवास की स्वीकृत दी है। पिछली सरकार की निष्क्रियता की वजह से वंचित लोगों को लाभ मिलेगा। इनमें से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को के लिए 24 हजार आवास बनकर पूर्ण हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 47 हजार 90 लोगों के आवास की स्वीकृति पिछली सरकार ने एक अलग योजना बनाकर दी थी। इनमें से 25 हजार लोगों को आवास स्वीकृत किया था। हम पिछली सरकार द्वारा की गई घोषणा में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। इसमें भी बचे हुए लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। भारत सरकार ने 8 लाख 46 हज़ार आवास की स्वीकृत दी है। पिछली सरकार की निष्क्रियता की वजह से वंचित लोगों को लाभ मिलेगा। इनमें से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को के लिए 24 हजार आवास बनकर पूर्ण हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 47 हजार 90 लोगों के आवास की स्वीकृति पिछली सरकार ने एक अलग योजना बनाकर दी थी। इनमें से 25 हजार लोगों को आवास स्वीकृत किया था। हम पिछली सरकार द्वारा की गई घोषणा में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। इसमें भी बचे हुए लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा।