मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट का पिटारा बीते दिन यानी मंगलवार खोल चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस आम बजट को आर, आर, आर भी का जा सकता है। यानी रोजी, रोटी और राजनीति। बजट के पेश होने के बाद से ही इसको लेकर जमकर राजनीती की जा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट बता रहे है। इसी क्रम में नेफ़ोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट-2024 में घर खरीदारों के लिए किसी भी तरह के विशेष प्रावधान अथवा राहत ना मिलने से काफी मायूसी है।

जहां एक तरफ होम लोन पर ब्याज दर अभी भी काफी ज्यादा है और प्रत्येक वर्ष स्टांप ड्यूटी शुल्क में भी बढ़ोतरी की जा रही है। जिसपर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंप ड्यूटी को कम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर दी है। परंतु पूर्व में केंद्र द्वारा गठित अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट में दिए सुझावों को जिस तरह राज्य सरकार न के बराबर माना है, उस हिसाब से यह उम्मीद करना कि केंद्र द्वारा दिए गए सुझाव को राज्य सरकार मानेगी यह अपने आप में संदेहास्पद है। कुल मिलाकर अब घर खरीदारों को योगी सरकार के बजट से कुछ राहत की उम्मीद है अन्यथा हर बार की तरह घर खरीदार ठगा ही महसूस करेगा।